New Lists of Women: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या लाभार्थींना यापूर्वी निधी मिळाला आहे पण ते आता अपात्र ठरले आहेत, त्यांच्याकडून तो निधी परत घेतला जाणार नाही. मात्र, जानेवारी 2025 पासून अशा अपात्र लाभार्थींना पुढील सन्मान निधी मिळणार नाही.
ही योजना राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी सुरू केली होती. 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्याची तरतूद या योजनेत होती. मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणे हा होता. मात्र, पडताळणीदरम्यान काही महिलांनी निकष पूर्ण न करता या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले.
New Lists of Women
सरकारने राबवलेल्या तपासणीत तब्बल 5 लाख महिला अपात्र ठरल्या. त्यापैकी 2.30 लाख महिला संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी होत्या, 1.10 लाख महिला 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या, तर उर्वरित 1.60 लाख महिलांमध्ये चारचाकी गाड्या असलेल्या, नमोशक्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि स्वतःहून योजनेतून माघार घेतलेल्या महिलांचा समावेश होता.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत दिलेला सन्मान निधी परत घेतला जाणार नाही. मात्र, जानेवारी 2025 पासून अपात्र महिलांना पुढील निधी मिळणार नाही. सरकार पात्र महिलांना निधी देण्यास कटिबद्ध आहे. योजनेतील अपात्र महिलांच्या निधीसाठी वेगळ्या लेखाशिर्षाची निर्मिती केली जाणार आहे.
28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 रोजी सरकारने यासंदर्भात अधिकृत निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे योग्य गरजू महिलांपर्यंत योजना पोहोचेल आणि निधीचा योग्य वापर केला जाईल. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि पात्र महिलांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळेल.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे फायदे
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा नियमित सन्मान निधी मिळत राहणार आहे. तसेच, ज्या महिलांना यापूर्वी निधी मिळाला पण त्या आता अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांना तो निधी परत करण्याची गरज नाही. या निर्णयामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि निधी अधिक न्याय्य पद्धतीने वितरित केला जाईल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय संतुलित आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांना जबरदस्तीने निधी परत करण्यास सांगितले नाही, त्याऐवजी त्यांना सन्मानाने योजनेतून बाहेर पडण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे योजनेची विश्वासार्हता आणि प्रभावीता वाढेल.
हा निर्णय योजनेच्या दीर्घकालीन यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे –
✅ योजनाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
✅ निधीचा दुरुपयोग रोखला जाईल.
✅ खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेचा योग्य लाभ मिळेल.
✅ सरकारी योजनांमधील पारदर्शकता अधिक वाढेल.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता यांचा योग्य समतोल साधणारा आहे. त्यामुळे योजनेचा उद्देश अधिक ठोसपणे पूर्ण होईल आणि गरजू महिलांना मोठी मदत मिळेल.