Maharashtra Electric Vehicle Policy: महाराष्ट्र सरकारनं 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारं “इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025–2028” जाहीर केलं आहे. हे धोरण 31 मार्च 2030 पर्यंत प्रभावी राहील आणि यामध्ये तब्बल ₹1993 कोटींचं आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रला देशातल्या आघाडीच्या ईव्ही हबमध्ये परिवर्तित करण्याचा आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा प्रसार करण्याचा उद्देश या धोरणामागे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या धोरणाचे मुख्य मुद्दे, फायदे आणि अनुदानाच्या योजना.
ईव्ही स्वीकारण्यात महाराष्ट्राची प्रगती महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात आधी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. 2018 मध्ये हे धोरण सुरू झालं आणि 2021 मध्ये त्याचा अद्ययावत अवतार आला. 2025 पर्यंत 10% नव्या वाहनांमध्ये ईव्ही नोंदणीचा उद्देश ठेवण्यात आला होता आणि 25% सार्वजनिक वाहतूक व शेवटच्या टप्प्याच्या डिलिव्हरीसाठी ईव्ही वापराचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. एप्रिल 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात 2,46,221 ईव्ही नोंदणीकृत झाली असून त्यात 2 लाखाहून अधिक इलेक्ट्रिक दुचाकींचा समावेश आहे.
मुख्य उद्दिष्टं आणि धोरणाची वैशिष्ट्यं:
- 2030 पर्यंत नव्या वाहन नोंदण्यांपैकी 25–30% ही ईव्ही असावीत असा उद्देश
- मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती येथे 25% सार्वजनिक वाहतूक आणि डिलिव्हरी वाहनं इलेक्ट्रिक करण्याचं उद्दिष्ट
- एसटी महामंडळाच्या 25% बस इलेक्ट्रिक करण्यात येणार
- सर्व नवीन सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक असतील (2022 पासून हे नियम लागू आहेत)
सबसिडी आणि आर्थिक प्रोत्साहन:
या धोरणात ग्राहक, व्यवसायिक आणि शेतकऱ्यांसाठी भरपूर आर्थिक सवलती आहेत:
- दुचाकीसाठी 10% (कमाल ₹25,000), तिळचाकींसाठी ₹30,000 आणि चारचाकींसाठी ₹2.5 लाखांपर्यंतची सबसिडी
- ट्रॅक्टर, कंबाईन हार्वेस्टरसाठी 15% अनुदान (कमाल ₹1.5 लाख)
- एसटी बस आणि नगरपालिका बससाठी ₹20 लाखांपर्यंतचे प्रोत्साहन
- सर्व ईव्हीसाठी वाहन कर, नोंदणी फी, नूतनीकरण फी 100% माफ
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू यांसारख्या महामार्गांवर टोल माफ
- जुन्या पेट्रोल/डिझेल वाहन स्क्रॅप केल्यास अतिरिक्त प्रोत्साहन
- शेतकऱ्यांसाठी व्याजमुक्त कर्जाची सोय (अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत)
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:
धोरणात प्रत्येक 25 कि.मी. अंतरावर चार्जिंग स्टेशन असणं बंधनकारक केलं आहे. तसेच:
- 250 हायपावर चार्जिंग स्टेशनसाठी 10 लाखांपर्यंत अनुदान
- नवीन निवासी इमारतींमध्ये 100% EV-रेडी पार्किंग, व्यापारी इमारतींसाठी 50%
- Unified Energy Interface (UEI) द्वारे सर्व अ‍ॅप्सवर सहज चार्जिंगची सुविधा
स्थानिक उत्पादन आणि संशोधनाला चालना:
- EV आणि बॅटरी निर्मितीसाठी ‘D+’ झोनमध्ये 100% स्टॅम्प ड्युटी व इतर शुल्काची परतफेड
- R&D सेंटर, स्किल डेव्हलपमेंट हब, पेटंट सहाय्य आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र यासाठी प्रोत्साहन
- EV क्षेत्रात 20,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचं लक्ष्य
पर्यावरण पूरक उपाय योजना:
- EV बॅटऱ्यांचं पुनर्वापर आणि रीसायकल करण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार होणार
- वाहन-ते-ग्रिड (V2G) तंत्रज्ञानासाठी पायलट प्रकल्प राबवणार
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025–2028 हे केवळ पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी नाही तर राज्याच्या आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल. प्रचंड सबसिडी, टॅक्स माफी, चार्जिंग सुविधा आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देणाऱ्या या धोरणामुळे महाराष्ट्र देशातील ईव्ही क्षेत्रात अग्रेसर ठरेल. हे धोरण यशस्वी होण्यासाठी योग्य अंमलबजावणी, जनजागृती आणि सर्व स्तरांवरील समन्वय महत्त्वाचा ठरेल.
EV Vehicle Scheme : फक्त EV खरेदी करा आणि मिळवा थेट 2 लाख रुपये! सरकारची नवी जबरदस्त योजना सुरू