Ek Rupya Pik Vima Yojana: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. शेतकरी पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असतात. जर हवामान चांगले असेल आणि शेतीला अनुकूल असेल, तर उत्पन्न चांगले निघते. पण हवामान प्रतिकूल असेल, वादळ, पाऊस आणि गारपीट झाली, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. यामुळे सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांना अनुदान आणि पीक विमा देते. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केली होती. पण आता ही योजना बंद होणार का? आणि का? याची संपूर्ण माहिती पाहूया.
एक रुपया पीक विमा योजना बंद होणार?
राज्य सरकारने यंदाच्या खरिप हंगामापासून एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २६ मार्च रोजी कृषी विभागाने अधिकृत पत्रक जारी करून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत.
योजना बंद करण्यामागचे कारण
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात विमा संरक्षण मिळत होते. मात्र, योजना अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी आणि गैरप्रकार उघड झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर सतत तक्रारी येत होत्या. नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता, आणि मिळणारी भरपाई अत्यल्प होती. त्यामुळे सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गैरप्रकारांचा ससेमिरा आणि आर्थिक भार
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात विमा सुविधा उपलब्ध करून दिली. मात्र, याचा गैरफायदा घेत काही लोकांनी शासकीय आणि देवस्थान जमिनींसाठीही विमा काढला. तसेच, ऊस व भाजीपाल्याला विमा संरक्षण मिळत नसल्याने काहींनी सोयाबीन आणि कांद्याच्या नावाखाली बनावट अर्ज दाखल करून लाभ मिळवला. त्यामुळे योजनेत गैरप्रकार आणि अपव्यय वाढला.
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा हिस्सा स्वतः भरायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. खरिपाच्या हंगामात लाभार्थी दुप्पट झाले, तर रब्बीच्या हंगामात 9-10 पट वाढ झाली. परिणामी, शासनावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताण आला.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये देण्यात आले, तर कंपन्यांनी फक्त 32,658 कोटी रुपयांचीच नुकसानभरपाई दिली. त्यामुळे विमा कंपन्यांना तब्बल 10,583 कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. हा आर्थिक ताण लक्षात घेऊन आता सरकारने शेतकऱ्यांनाच स्वतःचा वाटा भरावा लागेल, असा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, राज्य सरकारने पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान यांसाठी अतिरिक्त संरक्षण दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत होता. मात्र, आता हे अतिरिक्त लाभही बंद होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील हंगामासाठी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
