Subsidy For Borewells: पाणी हे शेतीसाठी अत्यावश्यक घटक असून, मराठवाडा आणि विदर्भसारख्या भागांत पाण्याची टंचाई ही मोठी समस्या आहे. ही अडचण लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने बोअरवेल अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना बोअरवेलसाठी 80% अनुदान दिले जात आहे. ही योजना अल्पभूधारक आणि मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरते.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात बोअरवेल खोदून सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे. त्यामुळे शेतकरी दुष्काळाच्या काळातही आपल्या पिकांना पाणी देऊ शकतात आणि उत्पादन वाढवू शकतात.
पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्रचा मूळ रहिवासी असावा. त्याच्याकडे किमान 20 गुंठे आणि कमाल 6 हेक्टरपर्यंत शेती असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने याआधी इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून विहीर किंवा बोअरवेलसाठी अनुदान घेतलेले नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे:
शेतीचा सातबारा, आठ अ उतारा, उत्पन्नाचा दाखला, भूजल उपलब्धतेचा अहवाल, कृषी अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र, बँक खाते तपशील आणि ओळखपत्र आवश्यक असतात.
अनुदानाचे फायदे:
शेतकऱ्यांना बोअरवेलच्या खर्चाच्या 80% रकमेपर्यंत अनुदान दिले जाते. भूजल विभागातून मोफत भूजल तपासणी केली जाते आणि कमाल 120 मीटर खोल बोअरवेल खोदण्याची मुभा मिळते. अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
अर्ज प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा. अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक भरावी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत करत नाही, तर त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा मार्ग देखील दाखवते. नियमित सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते, आर्थिक उत्पन्नात भर पडते आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.
सूचना: भूजलाचा वापर शहाणपणाने करावा, बोरवेलची देखभाल वेळेवर करावी आणि सामूहिक पाणी व्यवस्थापनाचा विचार करावा.
टीप: वरील माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध स्त्रोतांवर आधारित आहे. कृपया अधिकृत माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
