Ladaki Bahin Scheme 2025 ही योजना महाराष्ट्रातील अनेक महिलांसाठी एक आशेची किरण ठरली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक मदतीचा हात मिळाला. पण आता या योजनेबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे – सरकारने काही लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले असून योजनेचे निकष अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना म्हणजे काय?
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना ही योजना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेमुळे अनेक महिलांना स्वयंपूर्ण होण्याची संधी मिळाली होती.
पण आता काही महिलांना का करण्यात आलं अपात्र?
मागील काही महिन्यांत या योजनेचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने योजनेची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही महिलांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज भरले होते, जसे की –
- एका कुटुंबातून दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज करणे
- वेगळे रेशनकार्ड असल्याचे दाखवणे
- १८ वर्षे पूर्ण न झालेल्यांनी चुकीची जन्मतारीख देऊन अर्ज करणे
या सर्व प्रकरणांमध्ये आता सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. ‘FSC Multiple in Family’ असा शेरा लाभार्थीच्या नावासमोर लावून त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
ऑगस्ट 2025 पासून खालील गोष्टींची पडताळणी केली जाणार आहे:
- कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असल्यास लाभ नाकारला जाईल.
- एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच लाभ मिळेल.
- आधार, बँक खाते, वय आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र यांची योग्य ती पडताळणी केली जाईल.
किती महिलांचा लाभ बंद झाला?
अद्यापपर्यंत राज्यभरात १० लाखांहून अधिक महिलांनी तक्रारी केल्या आहेत की त्यांचा लाभ बंद झाला आहे. त्यामागील कारण म्हणजे वरील नियमांचे उल्लंघन अथवा कागदपत्रांमध्ये तफावत.
लाडक्या बहिणींनी काय करावे?
जर तुमचा लाभ अचानक बंद झाला असेल, तर खालील गोष्टी तपासा:
- तुमच्या कुटुंबात अजून कोणी लाभ घेत आहे का?
- तुमचे उत्पन्न प्रमाणपत्र अद्ययावत आहे का?
- आधार आणि बँक खाते माहिती बरोबर आहे का?
तुमच्या तालुका महिला व बाल विकास कार्यालयात संपर्क साधून याची माहिती मिळवा आणि आवश्यक असल्यास पुनः अर्ज करा.
निष्कर्ष
Ladaki Bahin Scheme 2025 ही योजना अजूनही सुरू आहे, परंतु सरकारने तिचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. त्यामुळे खरी गरजवंत महिलांपर्यंतच हा लाभ पोहचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. जर तुम्ही पात्र असाल, तर योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करा आणि वेळोवेळी अपडेट तपासत राहा.
२०,००० कोटींची ड्रोन योजना! मोदी सरकारचं मोठं पाऊल Make in India साठी!