भारत सरकारने 2025 मध्ये जाहीर केलेली ही ड्रोन योजना “Make in India” उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतातच ड्रोन आणि त्यांचे घटक तयार करून आयातीवरील अवलंबन कमी करणे. ही योजना केवळ तंत्रज्ञान विकासासाठीच नाही, तर देशाच्या सुरक्षेचाही विचार करून तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेत कोण पात्र आहेत?
ही योजना ड्रोन उत्पादक, घटक पुरवठादार, सॉफ्टवेअर विकसक आणि ड्रोन सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी खुली आहे. अर्जदारांनी किमान 40% स्थानिक मूल्यवृद्धी दाखवणे आवश्यक आहे. ड्रोनसाठी ₹2 कोटी आणि घटकांसाठी ₹50 लाख इतका किमान आर्थिक टप्पा ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे लहान कंपन्यांनाही संधी मिळते.
योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या फायदे कोणते?
या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना उत्पादन मूल्यवृद्धीवर आधारित थेट आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच स्टार्टअप्स आणि MSMEs ना SIDBI सारख्या संस्थांद्वारे कमी व्याजदरात, हमीशिवाय कर्ज मिळणार आहे. यामुळे अनेक उद्योजक आपला व्यवसाय वाढवू शकतील.
आर्थिक आणि तांत्रिक परिणाम
ही योजना 2025 पर्यंत 10,000 थेट आणि 1 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करेल असा अंदाज आहे. सरकारचा उद्देश 2030 पर्यंत भारतातील ड्रोन बाजार $18–20 अब्जांपर्यंत पोहोचवण्याचा आहे. याशिवाय, भारतीय कंपन्यांना परदेशी बाजारातही “Made in India Drones” ची निर्यात करण्याची संधी मिळेल.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी धोरणात्मक उपयोग
2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर या योजनेचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले. स्वदेशी ड्रोन उत्पादन आणि काउंटर-ड्रोन सिस्टममुळे भारताच्या सुरक्षेची ताकद वाढणार आहे. सरकारचा भर आता चीनसारख्या देशांवर अवलंबित्व कमी करून स्वयंपूर्णतेकडे आहे.
Namo Drone Didi Yojana 2025: शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! ड्रोन अनुदान योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा?
