Pradhan Mantri Jan Sauddhi Kendra 2024: 1 जुलै 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र सुरू केले. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजू लोकांना माफक दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत 1000 हून अधिक जनऔषधी केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारची ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांना बाजारभावापेक्षा ६० ते ७० टक्के कमी दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचे काम करेल.
प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र 2024 अंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत कमी दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जातील. हे औषध उत्तम दर्जाचे असेल.
आज, या लेखाद्वारे, आम्ही तुम्हाला प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र 2024 शी संबंधित माहिती शेअर करणार आहोत: ऑनलाइन अर्ज, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सर्व फायदे मिळवण्यासाठी आमचा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
प्रधान मंत्री जन औषधी केंद्र 2024
प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र 2024 अंतर्गत, सर्वसामान्य नागरिकांना औषधांवर सवलत देण्यासाठी देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आउटलेट उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनऔषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच प्रभावी असतील. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्व लोकांना वाजवी दरात उत्तम दर्जाची औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
ही योजना फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हाईस ब्युरो ऑफ इंडिया मार्फत चालविली जात आहे. भारतीय फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो 2008 मध्ये सुरू झाले. पंतप्रधान जनऔषधी केंद्र अंमलबजावणी एजन्सीमार्फत दर्जेदार जेनेरिक औषधे देशातील सर्व नागरिकांना कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील.
Pradhan Mantri Jan Sauddhi Kendra 2024 महत्वाचे मुद्दे
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2024 |
| कोणी सुरु केली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी |
| योजना सुरू होण्याची तारीख | 1 जुलै 2015 |
| उद्देश्य | जनऔषधी केंद्रांद्वारे वाजवी किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे. |
| अधिकृत वेबसाइट | क्लिक करा |
प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेचे उद्दिष्ट
जनऔषधी केंद्रांतर्गत गरीब वर्गातील सर्व कुटुंबांना माफक दरात औषधे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेंतर्गत नागरिकांना दुकानातून चांगली व स्वस्त औषधे मिळण्याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र उघडल्यानंतर, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अपंगांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची औषधे सरकारमार्फत आगाऊ दिली जातील.
या योजनेद्वारे, गुंतवणूकदारांना 20 टक्के कमिशनच्या रकमेव्यतिरिक्त 3 लाख रुपयांची मदत देखील प्रदान करते जेणेकरून तो एक व्यवहार्य व्यवसाय बनू शकेल. ब्रँडेड औषधे विकणाऱ्या फार्मसीच्या तुलनेत कमी नफ्याची भरपाई करण्यासाठी ही मदत दिली जाते. कारण जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांपेक्षा स्वस्त असतात.
प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेची वैशिष्ट्ये
- ही योजना सरकारी संस्था तसेच खाजगी उद्योजकांद्वारे चालविली जाते.
- जनऔषधी औषधांच्या किमती खुल्या बाजारातील ब्रँडेड औषधांच्या किमतीपेक्षा ५० ते ९० टक्के कमी आहेत.
- या योजनेसाठी उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, औषधे केवळ जागतिक आरोग्य संघटना-गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस (WHO GMP) प्रमाणित पुरवठादारांकडून खरेदी केली जातात.
- इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज (NABL) द्वारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये औषधाच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी केली जाते.
- या योजनेंतर्गत NITI अंतर्गत जिल्ह्यांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन प्रदेश, बेट प्रदेश आणि मागास भागात महिला उद्योजक, अपंग अनुसूचित जाती आणि एसटीए यांच्याद्वारे उघडलेल्या केंद्रांसाठी फर्निचर आणि संगणक आणि प्रिंटरसाठी 2 लाख रुपये दिले जातील. आयोग. रक्कम वितरित केली जाईल.
- या योजनेद्वारे केंद्र मालकांना दिले जाणारे प्रोत्साहन सध्याच्या रु. 15 टक्के प्रोत्साहनावरून जास्तीत जास्त रु. 2 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत मासिक खरेदीपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
अर्जासाठी शुल्काची रक्कम
अर्ज करणार्‍या नागरिकाला योजनेद्वारे 5,000 रुपये नॉन-रिफंडेबल अर्ज फी जमा करावी लागेल.
NITI आयोगाने अधिसूचित केलेल्या महत्त्वाच्या राज्यातील अपंग, महिला उद्योजक, SC, ST आणि कोणत्याही उद्योजकाकडून अर्ज शुल्क वसूल केले जाणार नाही.
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी अनिवार्य रचना
या योजनेअंतर्गत जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी अर्जदाराकडे 120 फूट दुकानाची तरतूद असणे आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या सर्व केंद्रांमधील अंतर 1 किलोमीटर निश्चित करण्यात येणार आहे.
यासोबतच ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा कमी आहे, तेथे दोन केंद्रांमध्ये दीड किलोमीटरचे अंतर कापले जाणार आहे.
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी, फार्मासिस्ट मिळविण्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत, आकांक्षी जिल्ह्यांतर्गत येणारे अर्जदार, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अपंग अर्जदार ज्यांना NITI आयोगाने अधिसूचित केले आहे त्यांना प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी पात्रता
पीएमबीजेपी योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराकडे डी फार्मा/बी फार्मा पदवी असणे आवश्यक आहे.
अर्ज सादर करताना अर्जदाराने अंतिम मंजुरीच्या वेळी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रांतर्गत एनजीओ किंवा संस्था उघडण्यासाठी फक्त बी फार्मा आणि डी फार्मा पदवीधारकांची नियुक्ती केली जाईल.
या योजनेंतर्गत सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल.
प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र 2024 साठी ऑनलाइन अर्ज करा
- अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर जा.
- वेबसाइटच्या होम पेजवर PMBJK साठी अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता नवीन पृष्ठावर PMBJK उघडण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा या पर्यायावर क्लिक करा.
- पुढील पानावर Register Now या पर्यायावर क्लिक करा.
- नोंदणी करण्यासाठी, फॉर्ममध्ये दिलेली सर्व माहिती प्रविष्ट करा.
- जसे नाव, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी, राज्याचे नाव, वापरकर्ता आयडी, पासवर्ड इ.
- सर्व महत्त्वाचे तपशील भरल्यानंतर, नियम आणि अटी पर्यायावर टिक करा.
अधिक वाचा: