Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2024 केंद्र सरकारने सन 2007 मध्ये सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक सुधारण्यापासून आर्थिक मदत दिली जाते. कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने याची सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा विकास होईल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या आधारे, राज्यांना त्यांच्या आवडीनुसार कृषी आणि संबंधित क्षेत्र विकास उपक्रम निवडण्याची परवानगी दिली जाईल. आज आम्ही या लेखाद्वारे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2023 शी संबंधित सर्व माहिती तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची ऑनलाइन नोंदणी, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि फायदे यासंबंधी अधिक माहितीसाठी आमचा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2024
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे कृषी संबंधित उपक्रम आणि संबंधित क्षेत्रातील विकास कामे निवडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने 11 व्या आणि 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना लागू केली. या योजनेसाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यांना 22408.76 कोटी रुपये देण्यात आले. ज्यामध्ये 5 हजार 768 प्रकल्प राबविण्यात आले. यासोबतच बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत ३१४८.४४ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. या रकमेअंतर्गत फलोत्पादन, पीक विकास, कृषी यांत्रिकीकरण आदी क्षेत्रात 7 हजार 600 योजना राबविण्यात आल्या.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2024 महत्वाचे मुद्दे
| योजनेचे नाव | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2024 |
| योजनेची सुरुवात | वर्ष 2007 |
| वर्ष | 2023 |
| योजना सुरू केली | भारत सरकार |
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
2014-15 या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून 100 टक्के वाटा देऊन राष्ट्रीय विकास आराखडा राबविण्यात येत होता, परंतु निधीची पद्धत केंद्र आणि राज्यांमध्ये 60:40 च्या प्रमाणात विभागली गेली होती. तथापि, केंद्रशासित प्रदेशांसाठी या योजनेचा निधी 100 टक्के अनुदान आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची उद्दिष्टे
शेतीशी संबंधित सर्व क्षेत्रांचा विकास करणे हा मुख्य उद्देश असून, या योजनेच्या आधारे कृषी उद्योजकता व्यवसायाला चालना दिली जाईल. भारत सरकारची ही योजना कृषी उत्पादनाची रचना तयार करण्यात विशेष भूमिका बजावेल. या योजनेंतर्गत, स्टोरेज, दर्जेदार निविष्ठा, बाजार सुविधा इत्यादींची खात्री करण्यासाठी काम केले जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनाही तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही प्रोत्साहन मिळेल. यासोबतच शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकासही होईल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात लाभ दिला जाईल.
कृषी विकास योजनेंतर्गत समाविष्ट विभाग
- पीक संवर्धन
- कृषी संशोधन आणि शिक्षण
- पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय
- फलोत्पादन
- दुग्धव्यवसाय विकास
- मृद व जलसंधारण
- वनीकरण आणि वन्यजीव
- इतर कृषी कार्यक्रम आणि सहकार्य
- अन्न साठवण आणि गोदाम
- वृक्षारोपण आणि कृषी विपणन
- कृषी वित्तीय संस्था
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2024 घटक
नियमित RKVY Raftaar – या संपूर्ण RKVY अंतर्गत, राज्य पिकाच्या आधी मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 70 टक्के खर्चापैकी 20 टक्के वापरू शकते. यासोबतच अर्थसंकल्पातील 30 टक्के रक्कम कापणीनंतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरता येईल. सर्व राज्ये त्यांच्या जमिनीच्या पातळीच्या गरजेनुसार प्रकल्प निवडू शकतात.
मूल्यवर्धन संबंधित प्रकल्प – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, RKVY च्या या घटकांतर्गत, अर्थसंकल्पाच्या 30 टक्के रक्कम राज्यातील मूल्यवर्धित कृषी व्यवसाय प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल. या प्रक्रियेनुसार उत्पादनांपासून ते कृषी किंवा संबंधित क्षेत्रातील उपक्रमांपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार आहे.
नियमित RKVY-RAFTAAR फ्लेक्सी फंड – योजनेच्या या घटकानुसार, 70 टक्के निधीपैकी 20 टक्के निधी राज्य या घटकांतर्गत कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील नवीन उपक्रमांसाठी वापरू शकतो.
विशेष उपयोजना – या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना जारी केल्या जातात. विविध प्रकारच्या निधीचे वाटप करताना सूक्ष्म सिंचन आणि काढणीपश्चात व्यवस्थापनाला पूर्णपणे प्रोत्साहन दिले जाईल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची झळ बसली आहे, त्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. भारत सरकारने एका वर्षाच्या कालावधीत कोणतीही विशेष योजना जाहीर केली नाही किंवा अर्थसंकल्पीय वाटपातील उप-योजनांची रक्कम 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, अशा परिस्थितीत उर्वरित रक्कम नियमित RKBY निधीमध्ये वाटप केली जाईल.
कृषी उद्योजकता विकास-राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी उद्योजकांचा विकास केला जाईल. कृषी उद्योजक विकासासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवण्यात येणार आहे. या घटकानुसार कृषी उद्योजकांचे कौशल्य विकसित केले जाईल. याशिवाय त्यांना सरकारकडून आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे. ज्याच्या आधारे तो आपला व्यवसाय सुरू करू शकतो.
राष्ट्रीय विकास योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटनेची जाहिरातही केली जाते. या घटकाच्या आधारे, एसपीओच्या निर्मितीसाठी अनेक प्रकारच्या योजना चालवल्या जातात. ज्या एसपीओमध्ये 500 हून अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांना याद्वारे लाभ दिला जाईल.
RKVY साठी अर्ज करण्यासाठी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- वय प्रमाणपत्र
- निवासी प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
- मोबाईल नंबर
- ई – मेल आयडी
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2024 ऑनलाइन नोंदणी
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी, “राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (Raftaar)” (rkvy.nic.in) च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
- वेबसाइटच्या होम पेजवर नोंदणी पर्यायावर क्लिक करा.
- नवीन पानावर नोंदणी फॉर्म उघडल्यानंतर, त्यात दिलेली सर्व माहिती प्रविष्ट करा.
- सर्व महत्त्वाची माहिती भरल्यानंतर, अर्जासोबत विचारलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे फॉर्मसह अपलोड करा.
- यानंतर फॉर्म सबमिट करा.
- नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- अशा प्रकारे तुम्ही राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत ऑनलाइन नोंदणी करू शकता.
अधिक वाचा: महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023