मुलगा होऊ दे किंवा मुलगी – जेव्हा एखाद्या कुटुंबात बाळ जन्माला येतं, तेव्हा त्या कुटुंबासाठी तो आनंदाचा आणि भावनांनी भरलेला क्षण असतो. पण जर असं बाळ हॉस्पिटलमधून चोरी झालं, तर त्या आई-वडिलांवर काय बीतेल, याची कल्पनाही करवत नाही. अशाच काही दुर्दैवी घटना महाराष्ट्रातील काही रुग्णालयांमध्ये घडल्या. त्यामुळे आता सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे – ‘Code Pink Yojana Maharashtra’.
Code Pink योजना म्हणजे काय?
Code Pink ही एक अत्यावश्यक रुग्णालयीन सुरक्षा प्रणाली (Emergency Hospital Alert) आहे, जी नवजात बालक चोरी किंवा हरवल्याच्या घटनांवर त्वरीत कारवाई करण्यासाठी लागू केली जाते. ही योजना आता महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी रुग्णालयं आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये 9 जुलै 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे.
Code Pink Yojana ची गरज का भासली?
2025 मध्ये मिरज येथील सरकारी रुग्णालयातून एका नवजात बाळाचे अपहरण झाले होते. अशा घटनांमुळे जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले होते. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये दिवसाला शेकडो प्रसूती होत असल्यामुळे सुरक्षेच्या त्रुटी दिसून येत होत्या. यावर उपाय म्हणून, Maharashtra सरकारने ‘Code Pink Yojana’ सुरू केली, जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता प्राप्त SOP (Standard Operating Procedure) वापरते.
Code Pink योजना महाराष्ट्र – उद्दिष्टे (Objectives of Code Pink Initiative)
- नवजात बाळांचे अपहरण रोखणे
- संपूर्ण रुग्णालयभर तत्काळ अलर्ट सुरू करणे
- स्टाफसाठी विशेष प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल्स
- CCTV, RFID टॅग, लॉक सिस्टीम यांसारखे तंत्रज्ञान वापरणे
- सर्व हॉस्पिटलमध्ये統 एकसंध SOP लागू करणे
- आई-वडिलांना सुरक्षेविषयी जागरूक करणे
- प्रत्येक बाळाच्या ओळखीची पूर्ण खातरजमा करणे
- जनतेचा सरकारी हॉस्पिटलवरील विश्वास परत मिळवणे
Code Pink योजना अंतर्गत राबवले जाणारे सुरक्षा उपाय
सुरक्षा उपाय | माहिती |
SOP (Standard Procedure) | प्रत्येक नवजात बाळाचा पायाचा ठसा घेऊन discharge वेळी cross-verification |
RFID Tracking Bands | बाळाच्या हाताला RFID बँड – unauthorized exit वर अलार्म |
CCTV Surveillance | हॉस्पिटलमधील प्रत्येक भागावर 24×7 कॅमेरा |
Automatic Door Locking System | बाळाच्या युनिटला सुरक्षा दरवाजे |
Matching ID Bands | आई व बाळाचे ID बँड एकसारखे असतील |
Mock Drills | दर सहा महिन्यांनी अपहरण सीनची प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस |
प्रशिक्षण | नर्सिंग, मेडिकल व सुरक्षा स्टाफसाठी खास ट्रेनिंग |
Monthly Security Review | प्रत्येक रुग्णालयाकडून DMER कडे रिपोर्ट सादर करणे |
पालकांची भूमिका – आता तुम्हीही सुरक्षेचा भाग!
Code Pink Yojana मध्ये पालकांना देखील सक्रिय सहभाग देण्यात आला आहे. बाळाच्या आई-वडिलांना हॉस्पिटलमध्येच सुरक्षेविषयी माहिती दिली जाते. बाळ व पालकांसाठी एकसारखे ID बँड दिले जातात, जे discharge वेळी क्रॉस चेक केले जातात. कोणतीही शंका असेल तर पालकांनी लगेच हॉस्पिटल प्रशासनाला माहिती द्यायची असते.
Code Pink योजना कुठे-कुठे सुरू आहे?
सुरुवातीला ही योजना मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद येथील सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये लागू झाली आहे. यामध्ये नागपूरमधील Daga Women & Children Hospital, बंडारा जिल्हा हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे, जिथं दररोज 25 पेक्षा जास्त प्रसूती होतात.
तंत्रज्ञान वापरून बाल सुरक्षा – एक सकारात्मक बदल
Code Pink Yojana मध्ये वापरण्यात आलेली TotGuard, Hugs® Infant Protection, RFID अलार्म सिस्टीम यामुळे बाळाला वॉर्डच्या बाहेर नेण्यापूर्वीच अलार्म वाजतो. CCTV सिस्टीममुळे कोण कुठे जातंय याचं सतत मॉनिटरिंग केलं जातं.
अंमलबजावणीतील अडचणी आणि उपाय
- काही हॉस्पिटल्स हे Public Health विभागाअंतर्गत येतात, जेथे GR लागू होत नाही.
- स्टाफची कमतरता, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव – यावर उपाय म्हणून सरकारने सर्व विभागांमध्ये एकसंध SOP लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा प्रभाव आणि भविष्यातील परिणाम
Code Pink योजनेमुळे:
- पालकांचा सरकारी हॉस्पिटलवरचा विश्वास वाढतो.
- बाळ चोरीसारख्या गुन्ह्यांना रोखणं शक्य होतं.
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सुरक्षेच्या मानकांशी महाराष्ट्र सुसंगत होतो.
- इतर राज्यांसाठीही ही योजना एक आदर्श मॉडेल ठरते.
निष्कर्ष (Conclusion)
‘Code Pink Yojana Maharashtra’ ही केवळ एक सुरक्षा प्रणाली नाही – ती आहे आई-वडिलांच्या मनातल्या भीतीवर उपचार करणारी योजना. महाराष्ट्र सरकारने बाळांच्या सुरक्षेसाठी जो पुढाकार घेतला आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर इतर राज्यांनीही ती अवलंबावी, असं आपल्याला वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
आपल्या बाळाचं रक्षण करणं हे फक्त आई-वडिलांचं नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचं कर्तव्य आहे – आणि ‘Code Pink’ ही त्याच दिशेने टाकलेली एक ठोस पावलं आहे.